हर बेघर को पक्का घर: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का विस्तार
भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के दूसरे चरण को और अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाते हुए करोड़ों नए परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। PMAY-Urban और PMAY-Gramin दोनों में ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए सब्सिडी दरों और पात्रता नियमों में सकारात्मक बदलाव किए गए हैं।
1. PMAY 2.0 के प्रमुख लाभ और वित्तीय सहायता
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): बैंक होम लोन पर ब्याज में 2.67 लाख रुपये तक की सरकारी सब्सिडी।
- ग्रामीण क्षेत्र: मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम इलाकों में 1.30 लाख रुपये की सीधी सहायता।
- अतिरिक्त सुविधाएं: स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत 90-95 दिनों की मजदूरी का प्रावधान।
2. आवश्यक पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय EWS के लिए ₹3 लाख तक, LIG के लिए ₹3 लाख से ₹6 लाख और MIG के लिए ₹6 लाख से ₹12 लाख के बीच होनी चाहिए।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मकान का मालिकाना हक महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर होना अनिवार्य है।
3. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
- आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in या ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- आधार नंबर और बैंक पासबुक विवरण दर्ज करके ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करें।
- अपनी आय, परिवार के सदस्यों और वर्तमान पते का प्रमाण अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त ‘एप्लीकेशन ट्रैकिंग नंबर’ को सुरक्षित रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या किराए पर रहने वाले लोग भी PMAY 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, यदि उनके या उनके परिवार के नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है और वे आय सीमा के दायरे में आते हैं, तो वे पात्र हैं।
Q2. आवास योजना की राशि सीधे बैंक खाते में कैसे आती है?
यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में निर्माण के विभिन्न चरणों (जियो-टैगिंग के बाद) में भेजी जाती है।