हरित भविष्य की ओर भारत का निर्णायक कदम
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से निपटने में भारत ने दुनिया को दिखाया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ संभव हैं। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने के बाद, भारत अब 2030 तक 500 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2026 में शुरू हुई सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई दिशा दे रही हैं।
1. पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का सामाजिक प्रभाव
देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की इस योजना ने मध्यमवर्गीय परिवारों के बिजली बिलों को शून्य कर दिया है। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर परिवार अतिरिक्त आय भी कमा रहे हैं। इससे न केवल कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर दबाव कम हुआ है बल्कि स्थानीय स्तर पर लाखों ग्रीन जॉब्स (सोलर इंस्टालर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन) पैदा हुए हैं।
2. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
स्टील, उर्वरक और भारी परिवहन जैसे कार्बन-सघन उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने के लिए भारत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. रूफटॉप सोलर पर कितनी सरकारी सब्सिडी मिलती है?
पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर ₹30,000 से ₹78,000 तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
Q2. ग्रीन हाइड्रोजन और पारंपरिक हाइड्रोजन में क्या अंतर है?
पारंपरिक हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन (प्राकृतिक गैस/कोयला) से बनती है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन सौर या पवन ऊर्जा से पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के बनाई जाती है।