विश्व पटल पर भारत की स्वतंत्र और सशक्त विदेश नीति
वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत 2026 में एक ‘विश्वमित्र’ और एक स्थिर आर्थिक धुरी के रूप में स्थापित हो चुका है। रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) के सिद्धांत पर चलते हुए भारत ने न केवल विकसित पश्चिमी देशों के साथ उच्च-तकनीकी और रक्षा समझौते किए हैं, बल्कि विकासशील देशों (Global South) की आवाज़ को भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखा है।
1. सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स कूटनीति
चिप निर्माण और ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों (Lithium, Rare Earth Elements) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने वैश्विक साझेदारियों का जाल बिछाया है। भारत में स्थापित हो रहे फैब प्लांट्स और चिप डिजाइनिंग इकोसिस्टम ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में देश की निर्भरता को घटाया है और प्रभाव को बढ़ाया है।
2. यूपीआई (UPI) का वैश्विक डंका
सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, मॉरीशस और नेपाल के बाद अब यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिकी देशों में भी भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की स्वीकार्यता बढ़ रही है। यह न केवल भारतीय पर्यटकों के लिए सुगम है बल्कि क्रॉस-बॉर्डर व्यापार में डॉलर पर निर्भरता को कम करने का एक व्यावहारिक विकल्प बनकर उभर रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) से क्या तात्पर्य है?
ग्लोबल साउथ उन विकासशील और उभरते देशों के समूह को संदर्भित करता है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं और जो वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं।
Q2. यूपीआई के अंतरराष्ट्रीयकरण से भारत को क्या लाभ है?
इससे विदेशी मुद्रा विनिमय की लागत घटती है, विदेशी निवेश बढ़ता है और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भारत की फिनटेक ताकत की स्वीकार्यता बढ़ती है।